देशाच्या दुर्गम आणि जनजातीय भागातील कुटुंबांना केवळ मदतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांच्या हाताला रोजगार, उत्पादनाला बाजारपेठ आणि गावांना स्वावलंबनाची दिशा देण्याच्या उद्देशाने १९८० मध्ये सुरू झालेल्या सुयश चॅरिटेबल ट्रस्टच्या कार्याला आता ४६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. काही गावांपासून सुरू झालेली ही वाटचाल आज सात राज्ये, २८ जिल्हे आणि ५,२०० हून अधिक गावांपर्यंत पोहचली आहे. या कार्याचा सुमारे दोन लाख वनवासी नागरिकांनी प्रत्यक्ष अनुभव घेतला असून देशातील अनेक जनजातीय कुटुंबांचे उत्पन्न अत्यल्प राहण्यामागे त्यांच्या क्षमतेचा किंवा मेहनतीचा अभाव नसून शिक्षण, संधी, पायाभूत सुविधा, आधुनिक माहिती आणि बाजारपेठेपर्यंत मर्यादित पोहोच ही प्रमुख कारणे असल्याचे संस्थेचे मत आहे. याच पार्श्वभूमीवर गावांच्या स्थानिक गरजा, उपलब्ध संसाधने आणि स्थानिक कौशल्य यांना रोजगाराशी जोडण्याचा प्रयत्न सुयशच्या कार्यातून करण्यात आला आहे. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष यशवंत घैसास आणि स्मिता घैसास कार्याध्यक्ष शलाका घैसास हे आहेत.
सुयश चॅरिटेबल ट्रस्टने गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दहा सूत्रीय कार्यपद्धती विकसित केली असून, शेतकऱ्यांना केवळ एका हंगामावर अवलंबून न ठेवता वर्षभर उत्पन्न मिळावे, यासाठी कृषी पद्धतींमध्ये बदल करण्यावर भर दिला आहे. त्यानंतर कुटीर उद्योग, कृषीआधारित प्रक्रिया आणि छोटे स्थानिक उद्योग यांची जोड देत कुटुंबांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यात आले. संस्थेच्या माहितीनुसार, या मॉडेलच्या माध्यमातून तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीत अनेक कुटुंबांनी शेतीतून सुमारे दीड ते दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळविले आहे. याशिवाय प्रक्रिया उद्योग, कुटीर उद्योग आणि इतर पूरक उपक्रमांमधून सुमारे ५० हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त वार्षिक उत्पन्न मिळत आहे. हे परिवर्तन कोणत्याही एका अनुदान किंवा अल्पकालीन योजनेचा परिणाम नसून ज्ञान, प्रशिक्षण, स्थानिक नेतृत्व, सातत्यपूर्ण सहकार्य आणि बाजारपेठेशी जोडणीच्या माध्यमातून घडले आहे.
या कार्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे गावांमधील रोजगाराच्या संधी वाढवून स्थलांतर कमी करण्याचा प्रयत्न. स्थानिक पातळीवरच उत्पन्नाची साधने निर्माण झाली तर कुटुंबांना रोजगारासाठी गाव सोडण्याची गरज कमी होऊ शकते, या विचारातून विविध उपक्रम उभारण्यात आले. आज संस्थेशी जोडलेली सुमारे ५,००० कुटुंबे कुटीर उद्योग किंवा विविध प्रक्रिया उपक्रमांमधून रोजगार मिळवत आहे. मसाले, साबण, हळद, तांदूळ आणि डाळ मिल, आमचूर, काजू, झाडू, पत्रावळी, तूप, पांढरे लोणी, आंब्यावर आधारित उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर स्थानिक उत्पादनांच्या निर्मितीतून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावरही विशेष भर देण्यात आला असून, या विविध उत्पादनांशी जोडलेल्या अनेक महिलांना वार्षिक २५ हजार रुपयांपासून दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळत आहे.
सुयशच्या कार्यात नैसर्गिक आणि जैविक शेतीसोबत पर्यावरण संवर्धनालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. देशी गायींचे संवर्धन, जैविक कीटकनाशके, सेंद्रिय खत, कंपोस्ट आणि वर्मी कंपोस्ट निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. संस्थेच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १० हजारांहून अधिक कंपोस्ट पिट तयार करण्यात आले असून १० हजारांहून अधिक वनराई बंधारे उभारण्यात आले आहेत. याशिवाय १८ लाखांहून अधिक वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा उपक्रम केवळ कृषी उत्पादन वाढविण्यापुरता मर्यादित न राहता माती, पाणी, पर्यावरण, आजीविका आणि आगामी पिढ्यांच्या भवितव्याशी जोडला गेला आहे.
स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या प्रयत्नातून काही उपक्रमांनी मोठे आर्थिक स्वरूप घेतले आहे. महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यात १९८० मध्ये काही गावांमध्ये स्थानिक कुटुंबांना आंब्यापासून सुक्या उत्पादनांची निर्मिती करून ती बाजारात विकण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. सुरुवातीला छोट्या स्तरावर सुरू झालेल्या या उपक्रमाशी आज ३९ गावांतील १० हजारांहून अधिक कुटुंबे जोडली गेली आहेत. आंब्याच्या सुमारे तीन महिन्यांच्या हंगामात या उपक्रमातून दरवर्षी १० कोटी रुपयांहून अधिक विक्री होते.
ओडिशातील गंजाम आणि गजपती जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक गवतापासून झाडू तयार करण्याचा उपक्रमही अशाच पद्धतीने विकसित करण्यात आला. काहीशे झाडूंपासून सुरू झालेल्या या उपक्रमाशी आज सुमारे ४० गावांतील महिला जोडल्या गेल्या आहेत. वर्षातील दोन ते अडीच महिने या कामात सहभागी होणाऱ्या महिला मिळून अडीच लाखांहून अधिक झाडू तयार करतात आणि या उपक्रमातून सुमारे एक कोटी ७५ लाख रुपयांचा व्यवसाय निर्माण होत आहे. स्थानिक संसाधनांचा उपयोग, स्थानिक कौशल्याचा विकास आणि बाजारपेठेशी जोडणी या तीन घटकांवर आधारित हा प्रयत्न ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोजगारनिर्मितीचे उदाहरण म्हणून पुढे आला आहे.
२०१३ मध्ये मध्य प्रदेश सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाकडून ‘राष्ट्रऋषी नानाजी देशमुख पुरस्कार’, २०१६ आणि २०१७ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून ‘आदिवासी सेवा संस्था पुरस्कार’ तसेच २०२० मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समितीकडून ‘गुरुजी पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आल्याची माहिती संस्थेने दिली आहे. नागपूर येथे आयोजित एका कार्यक्रमात ६०० जनजातीय शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. या कार्यक्रमाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत तसेच झी समूहाचे संस्थापक सुभाषचंद्र यांची उपस्थिती होते.
‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेचा आणि पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या अंत्योदयाच्या विचाराचा संदर्भ देत, समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत संधी, विकास आणि सन्मान पोहोचविण्याच्या उद्देशाने सुयशने काम केले आहे. ५,००० हून अधिक गावांमध्ये परिवर्तनाची मजबूत पायाभरणी केली आहे. चार दशकांहून अधिक काळाची ही वाटचाल केवळ एखाद्या संस्थेच्या विस्ताराची कथा नसून ग्रामीण आणि जनजातीय भागातील स्वावलंबनाच्या एका वेगळ्या प्रयोगाची कहाणी म्हणून समोर येते. शेतीला पूरक व्यवसायांची जोड, स्थानिक कच्च्या मालावर आधारित उद्योग, महिलांसाठी रोजगार, कृषी प्रक्रिया, जैविक शेती, जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धन या विविध घटकांना एकत्र आणत गावांच्या अर्थव्यवस्थेला स्थानिक पातळीवर बळ देण्याचा प्रयत्न या कार्यातून करण्यात आला आहे. संस्थेच्या मते हीच तिची ‘मौन क्रांती’ आहे. या क्रांतीचा केंद्रबिंदू मदत वाटण्यात नसून स्थानिक माणसाला स्वतःच्या पायावर उभे करण्यात आहे.
रोजगारासाठी गाव सोडण्याची वेळ येऊ नये, स्थानिक उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ मिळावी आणि कुटुंबाच्या उत्पन्नात सातत्याने वाढ व्हावी, या उद्देशाने उभी राहिलेली ही वाटचाल आज ५,२०० हून अधिक गावांपर्यंत पोहचली आहे. ग्रामीण भारताच्या विकासात स्थानिक कौशल्य, स्थानिक संसाधने आणि बाजारपेठ यांची सांगड घातली तर स्वावलंबनाची नवी अर्थव्यवस्था उभी राहू शकते, असा संदेश या चार दशकांच्या कार्यातून पुढे येते.
