चिंचवड प्रतिनिधी – चिंचवड महानगरपालिका निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक १७ मधील भाजपाचे उमेदवार सध्या चांगलेच अडचणीत सापडले असल्याचे चित्र आहे. येन निवडणुकीच्या तोंडावर अनधिकृत बांधकामाचा गंभीर मुद्दा समोर आल्याने भाजपाच्या उमेदवारांचे धाबे दणाणले असून, “उमेदवारी राहणार की जाणार?” अशी चर्चा जनसामान्यांमध्ये जोर धरू लागली आहे.
शासनाच्या निवडणूकविषयक जीआरनुसार उमेदवाराने सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये सर्व स्थावर-जंगम मालमत्ता, तसेच अनधिकृत बांधकामाबाबत संपूर्ण व सत्य माहिती देणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रभाग १७ मधील भाजप उमेदवाराशी संबंधित अनधिकृत बांधकामाचा विषय आता ऐन प्रचाराच्या काळात पुढे आल्याने भाजपाची कोंडी झाली आहे.
स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सदर बांधकामाबाबत आक्षेप घेतले जात असून, निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घ्यावी अशी मागणी होत आहे. जर शपथपत्रात चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती दिल्याचे सिद्ध झाले, तर शासनाच्या जीआरनुसार संबंधित उमेदवाराची उमेदवारी रद्द होऊ शकते, अशी स्पष्ट तरतूद आहे.
विशेष म्हणजे भाजपाने नेहमीच “भ्रष्टाचारमुक्त कारभार” आणि “शिस्तीचे राजकारण” याची भाषा केली आहे. मात्र त्यांच्याच उमेदवारावर अनधिकृत बांधकामाचे सावट आल्याने भाजपाची नैतिक भूमिका प्रश्नांकित होत आहे. विरोधकांनीही या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेत भाजपावर जोरदार टीका सुरू केली आहे.
दरम्यान, प्रभाग क्रमांक १७ मधील मतदारांमध्येही या प्रकरणाची जोरदार चर्चा रंगली असून, कायदा सर्वांसाठी समान आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. निवडणूक आयोग, महापालिका प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा या प्रकरणावर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण चिंचवड शहराचे लक्ष लागले आहे.
अनधिकृत बांधकामाचा हा विषय भाजपासाठी डोकेदुखी ठरणार की केवळ निवडणूकपूर्व चर्चेपुरताच मर्यादित राहणार, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
