जनसंपर्क न्यूज – सातारा दि. 25 ( जि.मा.का): सध्यस्थितीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सातारा जिल्हयामध्ये पुढील आदेश होईपर्यंत क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1973 चे कलम 144 (जमावबंदी) लागू करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत कलम 144 चे काटेकोर पालन करत असताना ग्रामपंचायत कायदयातील कलम 36 च्या तरतुदीनुसार प्रत्येक महिन्यात पंचायतीची सभा घेतली नाही तर निरर्हतेसारखी कारवाई होण्याची शक्यता ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. याबाबत ग्रामपंचायत स्तरावरून सातत्याने विचारणा होत आहे. प्रत्येक महिन्यात मासिक सभा घेणे कायदयाने बंधनकारक असल्याने, तसेच कोरोना (कोविड-19) कोविड-19 बाबत ग्रामपंचायत स्तरावरील उपाययोजनांसाठी मासिक सभेमध्ये निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने कोरोना (कोविड-19) च्या प्रादुर्भाव होणार नाही अशारीतीने सॅनिटायझरचा वापर, मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्स पाळणे इत्यादि खबरदारी घेवून मासिक सभांचे आयोजन करता येऊ शकेल अशी प्रशासनाची धारणा आहे. यानुसार सॅनिटायझरचा वापर, नाक व तोंडास मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्स पाळणे इत्यादि खबरदारी घेवून सातारा जिल्हयातील सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये मासिक सभांचे आयोजन करण्यासाठी क्रिमीनल प्रोसिजर कोड 1973 चे कलम 144 मधून सूट मिळण्यासाठी विनंती केलेली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार पुढील आदेश होईपर्यंत सातारा जिल्हयात कोणत्याही ठिकाणी एका वेळेस 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त व्यक्तींना जमा होणेस मनाई करणेत आलेले आहे.
सातारा जिल्हादंडाधिकारी शेखर सिंह यांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1973 चे कलम 144 मधील तरतुदीनुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये सातारा जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये मासिक सभांचे आयोजन करण्यासाठी पुढील अटींच्या अधिन राहून क्रिमीनल प्रोसिजर कोड 1973 चे कलम 144 मधून सुट दिली आहे. वैधानिक अनर्हता टाळण्याच्या दृष्टीने फक्त सरपंच, उपसरपंच व सदस्य व ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक यांनाच बैठकीसाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी देणेत येत आहे. उर्वरीत कोणत्याही व्यक्तीस सदर सभेसाठी उपस्थित राहणेस मनाई करणेत येत आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्याच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीची मासिक सभा शक्यतो मोकळ्या जागेत घेण्यात यावी. सॅनिटायझरचा वापर, नाक व तोंडास मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्स पाळणे इत्यादिंचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 17 एप्रिलच्या शासन निर्णयातील कोरोनाबाबत दिलेल्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचना व त्यासोबत जोडलेले परिशिष्ट 1 व 2 चे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील. या आदेशांचे पालन न करणा-यांविरुध्दआपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 511 ते 60, भा.दं.वि. 1860 चे कलम 188 व इतर कादयातील लागू असलेल्या दंडात्मक तरतूदीनुसार गुन्हे दाखल करणेची कार्यवाही संबंधित पोलीस अधिकारी, कर्मचारी यांनी करावी, असे आदेशात नमुद आहे.
