जनसंपर्क न्यूज – पुणे : खराडी येथील वडिलोपार्जित जमिनीच्या फसवणुकीप्रकरणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासनाकडे दाद मागूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने पीडित शेतकरी शेख कुटुंबाने अखेर टोकाचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईला आणि भूमाफियांच्या त्रासाला कंटाळून शेख कुटुंबाने येत्या २२ जानेवारी २०२६ पासून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सहकुटुंब आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. श्रमिक पत्रकार भवन या ठिकाणी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी आरीफ कासम बेग, राजाभाऊ चौधरी, प्रभा करपे, हसिना शेख, वकील ताहीर खान फिरोज बेग, आसिफ शेख हे बोलत होते.
खराडी (ता. हवेली) येथील सर्व्हे नंबर २२/२ मधील सुमारे ४ हेक्टर १० आर वडिलोपार्जित जमीन पैकी १२५.५ आर आणि २४आर इतकी जमीन काही अटी व शर्तींवर सन २००६ मध्ये गोयल गंगा डेव्हलपर्सला केवळ विकासासाठी, तेही १८ महिन्यांच्या मुदतीवर देण्यात आली होती. जयप्रकाश गोयल, अतुल गोयल आणि अमित गोयल यांनी आमची फसवणूक केली, असा गंभीर आरोप अर्जदार हसीना अन्वर शेख यांनी केला आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
या जमिनीवर न्यायालयाचा आदेश असतानाही बेकायदेशीरपणे सदनिका विक्री करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. याविरोधात आवाज उठविल्यानंतर ३ मे २०२१ रोजी तब्बल २०० ते ४०० गुंडांच्या जमावाने बेग आणि शेख कुटुंबावर प्राणघातक हल्ला केल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. कोरोना काळात जमावबंदी लागू असतानाही हा हल्ला झाला, मात्र पोलिसांकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, असा दावा कुटुंबाने केला आहे. व असे व्हिडिओ देखील त्यांनी पत्रकार परिषदेत दाखवले.
चंदननगर व खराडी पोलीस स्टेशन, पुणे महानगरपालिका तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे वारंवार तक्रारी करूनही अधिकारी दोषींनाच पाठीशी घालत असल्याचा आरोप बेग आणि शेख कुटुंबाने केला आहे. न्याय न मिळाल्यास बेमुदत साखळी उपोषण व आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्धार कुटुंबाने व्यक्त केला आहे. या काळात कुटुंबाला काहीही दगाफटका झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासन व संबंधित भूमाफियांवर राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सामान्य माणूस सुद्धा न्यायालयात जाणं दहा वेळा विचार करेल – सामाजिक कार्यकर्त्या प्रभा करपे*
सामाजिक कार्यकर्त्या प्रभा करपे म्हणाल्या की सदर प्रकरणात सरकारने लक्ष घालावे. कारण सदरील विषय फार गंभीर आहे. गोयल हा बिल्डर न्यायालयाचा अपमान करत आहे. येथून पुढे सामान्य माणूस सुद्धा न्यायालयात जाणं दहा वेळा विचार करेल तर ह्या कुटुंबांना न्याय मिळावा हीच एवढीच अपेक्षा आहे.
